प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी की शुरुआत की
अंडमान और निकोबाद द्वीप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह केन्द्र होगा – प्रधानमंत्री
Positive India: Delhi; 11 August 2020.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की शुरुआत की और उसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कनेक्टिविटी से अंडमान और निकोबार द्वीप में अवसर बढेंगे।कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ावा देना और समुद्री लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर सरकार का ध्यान केन्द्रित है। अंडमान और निकोबार द्वीप को बंदरगाह संचालित विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेवा आज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक प्रमुख द्वीपों पर शुरू हुई है। गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के रूप में समुद्र के नीचे लगभग 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि केबल की गुणवत्ता बनाए रखना और विशेष जहाजों के साथ केबल बिछाना कोई आसान काम नहीं है। इस परियोजना से ऊंची लहरों, तूफानों और मॉनसून जैसी चुनौतियों और कोरोना महामारी जैसे कठिन समय से निपटा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी से द्वीप समूह में अनगिनत अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि 2300 किलोमीटर की पनडुब्बी केबल बिछाने और इसे निर्धारित लक्ष्य से पहले पूरा करना बेहद प्रशंसनीय है।
प्रत्येक नागरिक का जीवनयापन आसान
मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जीवन जीने की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह ऑप्टिकल फाइबर परियोजना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, वह जीवन जीने में आसानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप राज्यों के त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से अवसरों में वृद्धि
प्रधानमंत्री ने कहा कि पनडुब्बी केबल अंडमान और निकोबार की सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी, विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समुद्र के रास्ते व्यापार को सुगम बनाने को बढ़ावा देने और समुद्री लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के तेजी से निर्माण और ग्रेटर निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे बड़े जहाज लंगर लगा सकेंगे और रोजगार के नए अवसरों के साथ-साथ समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी
