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Politics
Modi Govt Detects 29,273 Bogus Firms Involved In Suspected Input Tax Credit
Positive India:New Delhi:
To curb frauds in Goods and Services Tax (GST) and increase compliance, the GST formations, under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and the…
भारत में वामपंथी राजनीति का अस्तित्व
वामपंथ भारत के स्वर्णिम भविष्य में सिर्फ़ इतिहास होकर रह जाएगा।
हाय गज्जब एक तारा टूटा
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो।
नए भारत की नई अयोध्या में प्रधानमंत्री का भविष्य स्वागत
Positive India: Delhi
अयोध्या में जिस भव्यता से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वह नए भारत की नयी अयोध्या का दर्शन कराता है: योगी
अयोध्या (उप्र): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी…
उपराष्ट्रपति ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
Positive India:Delhi.
प्रत्येक भारतीय को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं!
नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए।
आइए, हम सभी भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में…
प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का…
Positive India: Ayodhya:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।
एक…
भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के बीच हुआ समझौता
2014 में मोदी सरकार आने के बाद असम में हिंसक घटनाओं में 87%, मृत्यु में 90%, अपहरण में 84% की कमी आई है।
आज तक 9000 से अधिक कैडर ने सरेंडर किया है और असम के 85 प्रतिशत हिस्से से AFSPA को…
रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया
Positive India:New Delhi:
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर, 2023 को जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।…
मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने !
यूपी बिहार को स्वार्थी जातिवादी , धर्मवादी राजनीति ने तबाह कर दिया !
जातिवादी राजनीति केवल अपनी जाति का डंडा ऊँचा रखने में खुश रहती है और कभी पूरब का मांचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर उद्योगों…
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को यौन उत्पीड़न मामले की जानकारी आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक…
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करने से छूट देती है।